आज ‘’धान के कटोरे’’ की चमक देखेगी सारी दुनिया

आज ‘’धान के कटोरे’’ की चमक देखेगी सारी दुनिया

प्रदेश में हर तरफ सनसनी छाई हुई. कहने को बहुत कुछ है. प्रदेश में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकल रही है. प्रदेश के मुखिया हैट्रिक की उम्मीद के पंख लगाकर विकास यात्रा पर निकलने वाले हैं. हजारों शिक्षाकर्मी तनख्वाह बढ़ने का जश्न मना रहे हैं. इन सब ख़बरों के बीच भी रायपुर जैसे ठहर जाने को बेताब है. अभी किसी को कुछ और नहीं सूझ रहा है. मंत्री, अधिकारी, मोहल्ले के नेता और युवा पदाधिकारियों, छात्रों या फिर राह चलते किसी से भी इन दिनों आप और किसी बड़े, जरुरी या गंभीर मुद्दे पर बात ही नहीं कर सकते. कुछ पूछो तो एक ही रटा-रटाया जवाब आता है- “आई.पी.एल. के बाद”.

क्या जुनून है, और हो भी क्यों न? आई.पी.एल. मतलब- घनी रात के बीच, कृत्रिम श्वेत-धवल रोशनी में क्रिकेट; नृत्य और ठुमके के साथ खूबसूरत अदाओं की बिजली गिराने वाली चीयर गर्ल्स; रंगीन कपड़ों में मैदान पर चौके-छक्के जड़ने वाले ‘’सितारा’’ की हैसियत रखते खिलाडी, कमेंटेटर की भूमिका में नजर आती कालर-बोन दिखाने वाली नव-यौवना माडल और मैदान पर फील्डिंग करते खिलाड़ी से लाईव (सीधी) बात करते हुए एंकर. भला एक साथ इतना रोमांच और कहाँ मिलता है? पैसे की चमक और खनक से सांस लेने वाले बाज़ार की टकसाली जुबान में इसे ही तो कहते हैं- पैसा वसूल.

अभी तक यही सब कुछ हम सब केवल टेलीविजन के परदे पर ही देख रहे थे. लेकिन आज छत्तीसगढ़ में इतिहास लिखा जा रहा है. कौतूहल से लबरेज और परी-कथाओं की कल्पना से भी खूबसूरत ग्लैमर का  रंगमंच, यानी आई.पी. एल. तिलस्मी जादू आज समूचे छत्तीसगढ पर छा चुका है.  

कभी हाकी की नर्सरी की पहचान रखने वाला छत्तीसगढ आज क्रिकेट के खुमार में डूबा हुआ है. अभी तक जिस राज्य की स्वतंत्र रणजी टीम नहीं बन पाई है, वही छत्तीसगढ आज आई.पी.एल. जैसे अहम  चैम्पियनशिप का गौरवशाली आयोजन कर रहा है. मुख्यमंत्री और उनके मंत्री-अधिकारी के साथ क्रिकेट संघ और प्रशासन सभी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है. वाकई, क्रिकेट के अवतार और ग्लोबल ब्रांड सरीखे नामी करीब पचास खिलाडी, दो से तीन हजार अंतरराष्ट्रीय हस्तियों का क्रिकेट परिवार और कारपोरेट कल्चर के नव-धनाड्य नुमाइंदे- ये सभी आज उसी रायपुर में जमा हो रहे हैं, जिसे कभी  पिछड़े कहे जाने वाले छत्तीसगढ की देहात जैसी बस्ती का उपनाम दिया जाता था. यकीनन, समय करवट ले रहा है. छत्तीसगढ को अब खेल से प्रतिष्ठा और मुकाम दोनों मिल रहा है. आज के बाद रायपुर वैसा नहीं रह जायेगा, जैसा वह अब तक रहा है. मुख्यमंत्री और उनका सरकारी तंत्र सभी इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए रात-दिन एक किये हुए हैं. हो सकता है कि बहुतों के लिए रायपुर में आई.पी.एल.  मैचों का आयोजन एक तमाशे से ज्यादा और कुछ न हो, लेकिन राज्य के बहुत बड़े हिस्से के लिए यह जीने-मरने के सवाल से भी कहीं कमतर नहीं है- गोया, उनकी जुबान पर इस वक्त यही अलफ़ाज़ अंगडाइयां ले रहे होंगे कि -    

  

तुझे क्या सुनाऊँ ऐ दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है.

तेरी इक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है  

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शिक्षाकर्मियों को मुद्दा बनाने की ख्वाहिश भी रह गई अधूरी..

शिक्षाकर्मियों को मुद्दा बनाने की ख्वाहिश भी रह गई अधूरी....

शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर पिछले पांच महीनों से विपक्ष की आलोचना झेल रही राज्य सरकार ने आखिरकार कांग्रेस से यह मुद्दा भी छीन लिया. कल देर रात मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने जिस तरह मुख्यसचिव की अध्यक्षता में तुरंत बैठक बुलाकर रिपोर्ट मांगी और फिर वहीं घोषणा भी कर दी, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीति में रमन सिंह की चाल सबसे अलग होती है. अभी कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस ने शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर एक से बढ़कर एक दावे किये थे. यहाँ तक कि आंदोलन में भी अजित जोगी, नन्दकुमार पटेल और रविन्द्र चौबे ने भी आन्दोलन में शामिल होकर पूरी ताकत से यह कहा था उनकी सरकार आते ही शिक्षाकर्मियों का संविलयन किया जायेगा और उन्हें छठा वेतनमान भी दिया जायेगा. जोगी ने अपने लहजे में वचन दिया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही वे पहला दस्तखत शिक्षाकर्मियों के संविलयन के आदेश पर करेंगे.

उस समय शिक्षाकर्मियों के आंदोलन को प्रशासन से कुचलने के आरोप भी लगे. इसका विरोध भी हुआ. ढाई महीने से चला आ रहा आंदोलन अचानक वापस ले लिया गया. आन्दोलन की वापसी के तरीके पर भी कई सवाल  किये जाने लगे. लोगों में ऐसी चर्चा भी थी कि शिक्षाकर्मियों का आन्दोलन चलाने वालों ने कुछ बड़े नेताओं से निजी लाभ ले लिया होगा. इससे भी जनता में राज्य सरकार के प्रति गहरी नाराजगी देखी गई.

कांग्रेस को लगा था कि दो लाख शिक्षाकर्मियों के आन्दोलन में शामिल होने से अगले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हाथ लग सकता  है और आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम को भी अपने पक्ष में पलटा जा सकता है. दूसरी तरफ भाजपा सरकार के रणनीतिकार यह सोच रहे थे कि यदि आन्दोलन को खत्म कराकर उसी समय मांग पूरी कर दी जाती, तो कांग्रेस इसका श्रेय लूट ले जायेगी और तब भी चुनाव में भाजपा को ही नुकसान होगा. मांग नही पूरी करने पर शिक्षाकर्मियों के साथ-साथ जनता भी राज्य सरकार को –जनविरोधी- मान बैठेगी. ऐसे में उस वक्त आंदोलन को खत्म कराना ही एकमात्र उपाय लगा. सरकार ने सख्ती दिखाते हुए हजारों शिक्षाकर्मियों को बर्खास्त  कर दिया और सबका गुस्सा भी मोल ले लिया. भला हो कि निराश होकर शिक्षाकर्मियों ने खुद ही बुझे मन से आंदोलन खत्म कर दिया. लेकिन डॉ रमन सिंह शायद उस आंच के ठन्डे होने का इन्तजार कर रहे थे.

इस बीच एक नए सम्झौताकार के रूप में राजनांदगांव के सांसद मधुसूदन यादव भी परदे पर उभरने लगे. उन्होंने दो- तीन बार शिक्षाकर्मियों की सरकार से बात कराई. पहले उन्होंने बर्खास्त शिक्षाकर्मियों को बहाल कराने का रास्ता खोला. माहौल अनुकूल होते ही उन्होंने बाक़ी मांगों पर भी पहल की.

अब जबकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और मुख्यमंत्री को आगामी ६ मई से विकास यात्रा भी शुरू करनी है. इस बीच कांग्रेस ने १२ अप्रैल से शुरू हुई अपनी परिवर्तन यात्रा में इस मुद्दे को पहले ही प्रमुखता से उठाना शुरू कर दिया था. समय  की नब्ज को भांपते हुए रमन सिंह ने कल ही मुख्य सचिव की समिति से रिपोर्ट देने को कह दिया और कल ही उस पर मुहर भी लगा दी.

इस बीच प्रदेश के कुछ कर्मचारी नेताओं ने भी शिक्षाकर्मियों के पदाधिकारियों को साफ़ तौर पर समझाने का प्रयास किया कि पंचायत भर्ती अधिनियम के मौजूदा स्वरुप में संविलयन बिलकुल नामुमकिन है. हाँ अगर सरकार चाह्हे तो इस कानून में संशोधन करने के बाद संविलयन कि व्यवास्ता हो सकती है. इस लिहाज से यह भी कहा जा सकता है कि चुनाव के पहले भाजपा के घोषणा पत्र में संविलयन का वादा भी तकनीकी रूप से सही नही था.             

आखिरकार रमन सिंह ने तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षाकर्मियों के वेतन को सम्मानजनक स्तर तक पहुँचाने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी. कल रात इस पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार ने तो तेजी दिखाई, उससे यह भी समझा जा सकता है कि अगर सरकार कुछ करना चाहे तो उसे अपने ही बनाये नियमों के तहत ऐसा करने से भला कौन सी ताकत रोक सकती है.     

यूं भी शिक्षाकर्मियों का तनख्वाह बढाने की मांग हर नजरिये से जायज थी. पिछले तीन-चार सालों के दौरान केन्द्र सरकार ने लगभग सभी आवश्यक चीजों के दाम बढाए हैं. ऐसे में केवल छः से दस हजार रुपयों में महीने भर का घर-खर्च चलाना, वास्तव में तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन काम हो गया है. रमन सरकार ने लाखों आंदोलनकारियों की इस तकलीफ को समझते हुए, ठीक समय पर फैसला लेकर, एक तरह से, विरोध की दबी हुई चिंगारी को शांत करने का ही प्रयास किया है. खास तौर पर तब, जबकि, पिछले महीने ही विधायकों और मंत्रियों की तनख्वाह में हजारों रुपये की बढोत्तरी की गई है.  

ऐसे में यदि दस हजार रुपये में अपना घर चलाने वाले लाखों शिक्षाकर्मियों की मांगों पर कुछ नहीं किया जाता, तो इस आक्रोश से, सत्ता में लौटने की हैट्रिक लगाने की अभिलाषा भी प्रभावित हो सकती थी.  सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उससे न सिर्फ कांग्रेस के हाथ से एक पका-पकाया चुनावी मुद्दा भी फिसल गया है, बल्कि राज्य सरकार लोगों की इस शिकायत से भी बच गई कि..

किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तडपते हैं         

किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है       

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कुछ याद उन्हें भी कर लो

गणतंत्र दिवस के बहाने....
कुछ याद उन्हें भी कर लो
--विभाष कुमार झा
जुल्मे- ला इन्तेहाँ से तंग आकर, आदमी चाहता है आजादीहोके आज़ाद फिर वो दूसरों की, छीनना चाहता है आजादी
अपने दौर के जाने-माने शायर जोश मलीहाबादी की ये पंक्तियाँ भले ही भारत के स्वाधीनता आन्दोलन के दिनों में लिखी गई होंगी, लेकिन आज के हालात पर भी ये पंक्तियाँ उतनी ही मौजूं हैं, जितनी उस दौर में थीं. यकीनन आज देश एक बार फिर किसी और अर्थ में गुलामी की जकड़न में कैद होता जा रहा है. भारत देश को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र राष्ट्र बने अब पूरे बासठ बरस हो चुके हैं. इन बासठ वर्षों में हमने एक देश के रूप में जो पाया और विकास के सप्नूं को पूरा करने में हम जहां तक पहुंचे , उसे देखकर यह लगता है कि हम अभी भी अपने लक्ष्य से काफी पीछे हैं. देश में जिस तरह से मंहगाई दिनों-दिन बेताहाशा बढ़ रही है और जिस तेजी से भ्रष्टाचार अपनी जड़ें पसार रहा है, उससे दुनिया भर में भारत की छवि निश्चित रूप से खराब हो रही है. चाहे बात राष्ट्रमंडल खेलों की हो या आदर्श हाऊसिंग घोटाले की या फिर टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले की, हर मामले में सता और पूंजीपतियों के साथ उद्योग घरानों का खतरनाक मेल-जोल आम आदमी को बेहद निराश करने वाला है. जिस तरह से पैसे के जोर पर पूरी सता को अपने हित में इस्तेमाल करने का खेल चल रहा है, उससे ऐसा लगता है की अब इस देश में आम माध्यम वर्ग या निछले तबके के लिए आशा की कोई किरण शायद ही कहीं से फूटे. इस कुंठित करने वाली परिस्थिति के बीच जो व्यक्ति केवल अपने कुछ हज़ार रुपये के वेतन केसहारे घर परिवार का भरण पोषण करने की चिंता में दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके लिए उम्मीद की कोई रौशनी दूर दूर तक नजार नहीं आती. हर तरह से लचर परेशान और आर्थिक तंगी का शिकार व्यक्ति ऐसे में अगर सता के खिलाफ विद्रोही हो जाए तो भला इसमें कैसा आश्चर्य?. अखबारों में अब हम भ्रष्टाचार की ख़बरों को पढ़कर पहले की तरह उद्वेलित नही होते. एक समय था जब केवल ६० करोड़ के बोफोर्स घोटाले ने केंद्र की सता को पलट दिया था. अब हज़ारों करोड़ के टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद भी सता को अनच तक नहीं आती. क्योंकि इस खेल में मीडिया के कुछ लोग भी कठपुतली बनकर खेलने को उतावले हो गए हैं. पिछले दिनों जो टेप उजागर हुए हैं, उनमे हुई बातचीत से तो यही लगता ही अब इस देश में रक्षक ही भक्षक बनने को बेताब हो रहा है. कवि गोपालदास नीरज ने बरसों पहले लिखा था- जो लूट लें कन्हार ही दुल्हन की पालकी हालत ये आज है मेरे हिन्दुस्तान की यह कितनी शर्म की बात है कि आज़ाद देश में रहते हुए भी हमें आज एक बार फिर उन्ही पंक्तियों को दोहराना पड़ रहा है. लेकिन यह बात भी सच है कि देश के आम नागरिकों के धैर्य की अंतिम सीमा अब समाप्त होने को है, और जैसे ही यह सीमा समाप्त होगी, देश में युवा वर्ग एक बार फिर क्रांतिकारी बदलाव के लिए कमर कस कर आगे आयेगा जरूर. बस उस घड़ी का ही इंतज़ार है....
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क्या नियम सिर्फ बेवकूफों के लिए ही होते हैं ?

अभी पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की ख़बरें बहुत अधिक सुनी और पढी जा रही हैं। दो महीने पहले तक राज्य सरकार के कृषि विभाग में प्रमुख सचिव और पूर्व स्वास्थ्य सचिव बी एल अग्रवाल के कथित भ्रष्टाचार के कारनामों से अखबारों के पन्ने भरे होते थे। यहाँ तक कहा गया कि उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट ने दो सौ चालीस से ज्यादा फर्जी नामों से खाते खुलवाए थे। इनमे करीब तीन सौ करोड़ रुपये की गड़बड़ी की बात उजागर हुई थी। लेकिन थोड़े समय तक निलंबित रहने के बाद एक बार फिर यही अध्दिकारी अपनी नौकरी बहाल कराने में कामयाब रहे।
मुझे और मेरे कुछ मित्रों को यह समझ में नहीं आया कि यदि छापे की कार्रवाई सही थी तो फिर बाद में इनके खिलाफ एक भी पर्याप्त सबूत कैसे नहीं मिले और कमजोर केस होने के कारण अधिकारी को अंततः बहाल होना पडा। दूसरी तरफ यदि छपे के पीछे पुख्ता प्रमाण मौजूद थे तो फिर आगे कारवाई क्यों नहीं हुई ?

कुछ समय पहले एक प्रभावशाली विधायक के भाई के घर छापे में करीब दस करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति मिली थी। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने छापा भी मारा। लेकिन बाद में पाता चला कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई।
अभी भाजपा और कांग्रेस के कुछ स्थानीय पदाधिकारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग छापे की कार्रवाई कर रहा है। इस बार भी शहर में आम चर्चा यही है कि थोड़े दिन अखबार और अन्य मीडिया में छपी ख़बरें चटखारे लेकर छापी जायेंगी। उसके बाद लोग इस बात को भूल जायेंगे। तब पार्टी और प्रशासन इन बदनाम हो चुके लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर देगा. fiलहाल इससे निजात मिलती हुई दिखाई नहीं देती ।




बशीर बद्र के शेर का दूसरा मिसरा याद आ रहा है

बेगुनाह कौन है इस शहर में कातिल के सिवा ?

जिस शाख पे बैठे हो, वो टूट भी सकती ..

छत्तीसगढ़ में नगरीय चुनाव परिणाम के निहितार्थ--
जिस शाख पे बैठे हो, वो टूट भी सकती ..

छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को राजधानी रायपुर सहित राजनांदगांव और बिलासपुर के महापौर पद के निर्वाचन में करारी हाल का सामना करना पडा. इस फैसले से यह तो स्पष्ट हो गया है कि अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को अपने शासन के तौर तरीके में समय रहते बदलाव लाना होगा. अन्यथा मतदाता का मन बदलते देर नहीं लगेगी. हारने पर आत्मनिरीक्षण और जीतने पर जश्न की प्रतिक्रिया तो हर चुनाव के बाद मिल ही जाती है. यहाँ इसके कुछ आगे की बात पर विचार करना है. यह सच है कि स्थानीय चुनाव में मुद्दे वैसे नहीं होते जैसे, विधान सभा या लोक सभा चुनाव में होते हैं. स्थानीय चुनाव में व्यक्ति की अपनी छवि भी अहम् होती है. परती चाहे कोई भी हो, मतदाता ने यह बात बड़ी शिद्दत से महसूस की, कि अक्सर पार्षद या महापौर पद के विजेता उम्मीदवार पद पर आते ही पहला कार्य पैसा कमाने का करते हैं. कल तक साधारण से मकानों में रहने वाले कुछ पार्षद अगर पांच साल में ही लखपति (कुछ लाख रूपये की संपत्ति वाले) बन जाएँ, तो मतदाता को यह साफ़ दिखाई देने लगता है कि अमुक पार्षद ने वार्ड का नहीं, बल्कि अपना ही विकास किया है. इसी तरह महापौर पद के उम्मीदवार से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह शहर को आशा के अनुरूप विकास के रास्ते पर ले जाने की कल्पना को साकार करे. लेकिन यहाँ भी जब उसे निराशा मिले तो वह अपना ब्रह्मास्त्र चलाने से नहीं चूकता. रायपुर को धूलमुक्त शहर बनाने का वादा पिछले चुनाव में किया गया था. पांच साल में शहर से धूल तो नहीं हटा, उलटे रायपुर को देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का सम्मान (?) जरुर मिल गया. ऐसे में मतदाता के पास नए विकल्प को तलाशने के सिवाय कोई सहारा ही नहीं रह जाता. अगर नए विजेता उम्मीदवारों ने भी केवल कथनी को ही तेज रखा और पिछले उम्मीदवारों की नाकामी से सबक नहीं लिया तो आने वाले चुनाव में इनका अंजाम भी आज के पराजित उम्मीदवारों की तरह ही होगा, यह निश्चित है.
दुर्भाग्य यही है कि लोकतंत्र में अधिकांश विजेता प्रत्याशी अभी तक लोकतंत्र को जीवन शैली में उतारने में पूरी तरह से असफल रहे हैं. इसीलिए एक बार चुनाव जीतने पर खुद को हिटलर, सिकंदर और संभवतः चक्रवर्ती सम्राट भी समझने लगते हैं. बस यहीं से उनकी हर सफलता, आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी असफलता के रूप में उन्ही के सामने खडी होने लगती है. पांच साल के लिए मिली जीत को एक अच्छा अवसर मानकर जो उम्मीदवार कार्य करेगा, उसके लिए जीत का सिलसिला बनाये रखना कोई कठिन कार्य नहीं रह जायेगा. लेकिन बहुत से लोगों को इतनी बेसब्री रहती है- कि अगली बार कहीं मेरी सीट का आरक्षण न बदल जाये, या अगली बार मेरी टिकट न कट जाये- यह सोचकर वे पहली पारी में ही, सात पीढ़ियों के लिए अपना घर भर लेना चाहते हैं. इस प्रवृत्ति से बच गए तो फिर बड़ी कामयाबी भी खुद-ब-खुद क़दमों में आ सकती है.
सबसे बड़ी बात यही है कि, न तो एक चुनाव में हार जाने से भाजपा के लिए "दुनिया" ख़त्म हो गयी है, और न ही एक नगरीय चुनाव में महापौर के तीन अहम पद जीतने पर कोंग्रेस को हमेशा के लिए कोई "स्वर्ण सिहांसन" मिल गया है. अगर इस क्षणिक सफलता से विजेताओं को अपना दिमाग ख़राब नहीं करना हो, और पराजित प्रत्याशियों को एक बार की असफलता से निराशा होकर, गम के अँधेरे में गुम होने से बचना हो, तो जनाब बशीर बद्र का यह शे'र वेद मन्त्र की तरह याद रखना चाहिए

शोहरत की बुलंदी तो,पल भर का तमाशा है
जिस शाख पे बैठे हो, वो टूट भी सकती है..
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गरीब की छोटी गलती भी कुफ्र- वाह रे वाह...

गरीब की छोटी गलती भी कुफ्र- वाह रे वाह...

इन दिनों छत्तीसगढ़ के कई शहरों में सड़क के किनारे अवैध कब्जे हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अच्छा है किसी भी ग़लत काम को शरुआत में ही रोकने की पहल स्वागत योग्य है। लेकिन इसी शहर में कई सालों से बड़े बड़े शापिंग काम्प्लेक्स बन चुके है जिनमे भू-तल की पार्किंग वाली जगह पर भी दुकानें बना दी गई है और उनसे काम्प्लेक्स के मालिक मोटी आमदनी ले रहे है। जब जब इस विषय में कोई बात उठती है तो सम्बंधित अधिकारी और जन प्रतिनिधि बार बार यही कहते पाये जाते हैं कि शहर और राज्य के सभी काम्प्लेक्स कि पार्किंग की जांच की जायेगी। लेकिन कुछ होता हुआ दिखाई नही देता। शायद गलीलियो के टेली स्कोप या कोई अन्य माईक्रो स्कोप की मदद से ही दिखाई दे। गरीबों सड़क किनारेनालियों के ऊपर लगी छोटी छोटी गुमटियां तोडी जा रही है क्योंकि उनके मामले में कोई विरोध नही करेगा। या फ़िर वे अदालत से स्टे भी नही ला सकते। अभी स्टेशन रोड पर कुछ महीने पहले पुराने कब्जे तोडे गए थे । तब कुछ दुकानदारों ने न केवल स्टे हासिल कर लिया था बल्कि निगम के अधिकारी को ग़लत साबित करने की भी कोशिश की थी।
लेकिन वह अधिकारी कुछ दूसरी प्रजाति का है इसलिए उसे घेरने कि कोशिश नाकाम रह गई। यहाँ यह विषय नही है कि कोई एक पक्ष ही सही होगा या दूसरा अनिवार्य रूप से ग़लत। लेकिन अफ़सोस की बात यही है कि गरीब कि छोटी सी गलती पर भी इतनी सख्ती से प्रतिक्रिया की जाती है, जैसे कोई कुफ्र हो गया हो।
यह किसी एक शहर की बात लगती है जरुर, लेकिन मुझे पत्रकार होने के नाते यह पूरा विश्वास है कि ऐसा ही कमोबेश हर दूसरे शहर में होता होगा।

अपने ही एक कवि मित्र की पंक्तिया याद आती है--
कोई तरस रहा उजियारे को
कोई सूरज दाबे सोता है ,
देख ले भगवन अब के दौर में
कैसा अनर्थ यह होता है

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मतदाता को क्या अधिकार है ?

मतदाता को क्या अधिकार है
कल एक पूर्व मंत्री से चर्चा हो रही थी, जो अपने चालीस वर्षों के कार्यकाल में बेहद इमानदार मने जाते रहे है। जब उनसे नेताओं के भ्रष्टाचार पर बात होने लगी तो कहने लगे- अधिसंख्य मतदाताओं को क्या अधिकार है कि वे नेताओं के भ्रष्टाचार पर विरोध के स्वर उठाएं, क्योंकि उन्होंने ख़ुद दारु और मुर्गा खाकर अपना वोट बेचा है। उनकी तकलीफ वाकई जायज थी। इन दिनों छत्तीसगढ़ में भी पुराने को तोड़ना और उसकी जगह पर फ़िर नया कुछ बनाना चल रहा है। शहर को सुंदर बनाने का सांकल राज्य सरकार ने लिया है। नगर निगम ने भी रायपुर को महानगर बनाने का संकल्प ले लिया है। जब इतनी साड़ी संस्थायें एक साथ संकल्प ले चुकी है तो शायद छः महीनो में या एक साल में रायपुर की तस्वीर बदल ही जायेगी ऐसा प्रतीत होता है। अगर नही बदली तो फ़िर कुछ लोगों की तस्वीर बदल जायेगी। कम से कम उनकी बदलली हुई तस्वीर देखकर ही यह अंदाजा लगाना होगा कि शायद रायपुर की तस्वीर कि उन्ही के अनुसार बदलेगी।
कई बार फिराक गोरखपुरी का एक शेर याद आता है जो गुस्से के बीच बड़ी तसल्ली देता है
इन खंडहरों में बाकी हैं कुछ टूटे हुए से दीये
इन्ही से काम चलाओ बड़ी उदास है रात
आज इतना ही

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